मिनियापोलिस: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है जिससे देश में मौजूद उन हजारों शरणार्थियों को गिरफ्तार किया जा सकता है जो यहां वैध रूप से रह रहे हैं लेकिन उनके पास अभी स्थायी आवास नहीं है. मिनेसोटा में गुरुवार को होने वाली संघीय अदालत की सुनवाई से पहले गृह मंत्रालय (डीएचएस) की ओर से दाखिल एक मेमो में कहा गया है कि ‘ग्रीन कार्ड’ के लिए आवेदन करने वाले शरणार्थियों को अपने आवेदन की समीक्षा के लिए अमेरिका में प्रवेश के एक साल बाद संघीय हिरासत में रहना होगा.
200,000 से ज्यादा लोगों में डर
बुधवार को दाखिल मेमो में कहा गया है कि डीएचएस ‘निरीक्षण और जांच प्रक्रिया की अवधि के लिए आव्रजकों को हिरासत में रख सकता है.’ मानवाधिकार कार्यकर्ता और पुनर्वास समूहों ने इस आदेश की कड़ी आलोचना की है और शायद इस आदेश को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इस आदेश से पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के दौरान अमेरिका आए करीब 200,000 शरणार्थियों के बीच भ्रम और डर पैदा हो सकता है. यह आदेश ट्रंप प्रशासन की ओर से आव्रजन पाबंदियों की हालिया कार्रवाई है.
किन लोगों को निकालना चाहते हैं ट्रंप?
पिछले साल के अंत में ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) की ओर से प्राप्त एक मेमो में कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका में आए सभी शरणार्थियों की समीक्षा करने की योजना बना रहा है और बाइडन के कार्यकाल में आए शरणार्थियों के लिए ‘ग्रीन कार्ड’ की मंजूरी तुरंत निलंबित कर दी गई थी. प्रशासन ने नीति में बदलाव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं का हवाला दिया. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि देश में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों की पहले से ही पूरी जांच-पड़ताल की जाती है.
