‘दूसरों की बेटी की बेइज्जती की तो सीधे जाओगे जेल’… दहेजबाजों को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी चेतावनी, अर्जी खारिज कर भेजा जेल

Supreme Court Dowry Case: दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी के बाद किसी भी लड़के या उसके परिवार को बहू और उसके मायके वालों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि दहेज मांगना और फिर लड़की के परिवार को अपमानित करना समाज की गंभीर बुराई है, जिस पर कड़ा संदेश जाना जरूरी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच छत्तीसगढ़ की एक महिला की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी. महिला ने शादी के तीन साल के भीतर अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी थी. आरोप है कि उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था.

मेडिकल रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण था फांसी
मेडिकल रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण फांसी बताया गया था, लेकिन अदालत ने माना कि दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना का उसकी मौत से सीधा संबंध था. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद तथ्य साफ बताते हैं कि महिला को लंबे समय तक परेशान किया गया था. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पति के परिवार के कई सदस्यों को दहेज मृत्यु, आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता जैसे आरोपों में दोषी ठहराया था. बाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा.

मृतका के देवर को भी नहीं मिली कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट में मृतका के देवर ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए राहत मांगी थी. उसके वकील ने दलील दी कि उसके खिलाफ केवल धारा 498ए के तहत मामला बनता है और अपराध साबित नहीं होता. हालांकि अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई. जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसे खुश होना चाहिए कि केवल धारा 498ए के तहत तीन साल की सजा हुई है. अदालत ने एफआईआर दर्ज होने में देरी के तर्क को भी राहत का आधार मानने से इनकार कर दिया.